प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण के जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा जुर्माना जमा न करवाने पर दिए जिम्मेवार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचें हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज

आरएस अनेजा, कैथल 13 दिसंबर

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन, एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आमजन की शिकायतों पर अधिकारी समय रहते कार्रवाई करें, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में चक्कर न काटने पड़ें। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करें। शिकायतों को ज्यादा समय तक लंबित न रखें, पीड़ित व्यक्ति के दर्द को समझते हुए उसे जल्द न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। आमजन की शिकायत निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज शुक्रवार को आईटीआई के हाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस बैठक में 13 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें 9 नई तथा 4 पुरानी शिकायतें शामिल थी। इनमें से सात शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया तथा छह शिकायतों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।

पहली शिकायत गांव खुशहाल माजरा निवासी सुनीता की जमीन से संबंधित थी। उसकी शिकायत पर डीटीपी ने मंत्री विज को बताया कि मौके पर बनाए गए सभी निर्माण गिरा दिए गए हैं। इसके साथ-साथ उसका सीएलयू भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी पक्ष द्वारा संबंधित जमीन पर घुसने न देने की शिकायत की तो मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सुरक्षा मुहैया करवाए जाने के निर्देश दिए। इस शिकायत का मौके पर समाधान कर दिया गया।

दूसरी शिकायत में भगत सिंह कालोनी निवासी महावीर ने भगत सिंह कालोनी व डिफेंस कालोनी से गुजर रही ग्योंग ड्रेन में पिछले काफी समय से गंदा पानी छोड़ने से संबंधित शिकायत की थी। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ड्रेन की सफाई करवाए जाने की जानकारी दी। इसी बीच मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी से पूछा कि आपने इस में क्या कार्रवाई की तो इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि विभाग ने संबंधित विभागों पर जुर्माना करते हुए नोटिस जारी किए हैं। इन विभिन्न विभागों पर 20 लाख रुपये जुर्माना किया गया है, जिसे 15 दिन में जमा करवाया जाना था। इसे अब तक जमा नहीं करवाया। मंत्री ने इस मामले में संबंधित विभागों के जिम्मेवार अधिकारियों पर एक्ट के प्रावधान अनुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस शिकायत का मौके पर ही निपटान कर दिया गया।

तीसरी पुरानी शिकायत पर गांव धर्मपुरा की पंचायत द्वारा गांव में सबमर्सीबल पंप लगवाए जाने व पेयजल पाइपलाइन बिछाने की मांग की गई। जिस पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गांव में सबमर्सीबल पंप लगा दिया गया है। इसकी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस शिकायत को लंबित रखा गया।

चौथी शिकायत में गांव संगरौली निवासी विक्रम सिंह ने पीएमईजीपी के तहत लिए गए पांच लाख रुपये के लोन पर सब्सिडी न दिए जाने की शिकायत की। जिस पर एलडीएम ने बताया कि यह राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा करवा दी गई है। ब्याज की गणना के लिए बैंक आला अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस पर इस शिकायत का मौके पर ही निपटान कर दिया गया।

नई शिकायतों में पहले मामले में बलराज नगर निवासी चतरा ने बताया कि उसने एक प्लाट खरीदने का इकरारनामा किया था। प्लाट बेचने वाले पक्ष ने न तो उसके प्लाट की रजिस्टरी करवाई और न ही उसके ब्याने की राशि वापस की। इस पर मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है।

अगली शिकायत में रोहेड़ा निवासी भीम सिंह ने बताया कि उसके घर में 12 अगस्त 2024 को गहने व नकदी चोरी हो गई थी। चोरी करने वाला उसके ही गांव का रहने वाला है। इसकी उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एसआईटी गठित करके कार्रवाई की जाए। यदि पूर्व के जांच अधिकारी की कोई लापरवाही मिले तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। यह मामला भी लंबित है।

अगली शिकायत में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ दो लोगों ने संबंध बनाए। उसने कार्रवाई की मांग की थी। इस पर मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से विस्तार से जानकारी हासिल की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में तथ्यों की पड़ताल की गई है। अभी मामले की जांच जारी है। मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पीडि़ता की बात को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। इस शिकायत को भी अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है।

अगली शिकायत में डिफेंस कालोनी निवासी भूपेंद्र सिंह ने उसके घर के पास से गुजर रही बिजली की तारों को हटाने की मांग की। इस पर एक्सईएन बिजली निगम ने बताया कि तारों को हटवा दिया गया है। इस शिकायत का मौके पर ही निपटान कर दिया गया।

एक अन्य शिकायत में कपिल नगर मायापुरी कालोनी निवासी अनिल कुमार ने कहा कि उनकी कालोनी में सीवरेज, पेयजल व पक्की गलियों की व्यवस्था की मांग की। इस पर मंत्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार का फैसला है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जब कहा कि इसके लिए बजट का अभाव है। इस पर मंत्री ने कहा कि आस-पास के जिलों से बजट का पता करवाएं और हर हाल में लोगों को पेयजल मुहैया करवाया जाए। इस शिकायत का भी मौके पर निपटान कर दिया गया।

इसी प्रकार से नई शिकायतों में जीवन रक्षक दल के अध्यक्ष प्रवीण कुमार व राजू डोहर ने कहा कि करनाल रोड पर मूंदड़ी नहर का जो पुल है,वहां पर ग्रिल व दीवार निकाली जाए। वहां हादसों का डर रहता है। अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस पर मंत्री ने कहा कि यह जनता से जुड़ा अहम मामला है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पुल के ऊपर ग्रिल लगाए जाने सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। इस शिकायत का मौके पर ही निपटान कर दिया गया है।

अगली शिकायत में सीवन निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि चार साल पहले सीवन में गली निर्माण के कारण उसके साथ-साथ कई घरों की नींव में दरारें आ गई थीं। जिससे उसका मकान कभी भी गिर सकता है। उसने घर बनाने के लिए मुआवजे की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि यह गंभीर मामला है। जिस अधिकारी की लापरवाही से यह नुकसान हुआ है, जांच कर इस नुकसान की हर हाल में भरपाई करवाई जाए। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है।

इसी प्रकार से कक्योर निवासी रामफल ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उसकी 13 एकड़ जमीन से छह एकड़ जमीन दूसरे लोगों के नाम दर्ज करवा दी गई। इस पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि यह ठीक है कि रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया गया लेकिन उस सीएससी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसने यह जमीन दूसरे व्यक्ति के रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। साथ ही एसडीएम कैथल को जांच के निर्देश दिए। यह मामला लंबित रखा गया है।

नई शिकायतों में अंतिम शिकायत में सीवन निवासी कृष्णा ने कहा कि उसके पति की मौत के बाद बैंक कर्मचारी उसके खाते में जमा राशि नहीं दे रहे। इस पर एलडीएम ने बताया कि कानूनी तौर पर वारिश के हस्ताक्षर के बाद तुरंत यह राशि जारी कर दी जाएगी। इस पर इस शिकायत का मौके पर ही निपटान कर दिया गया।

इसके बाद मंत्री विज ने मौके पर आए लोगों की एक-एक कर शिकायत सुनीं और उपायुक्त को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों पर सुनवाई कर लोगों को राहत दी जाए।

मीडिया से बातचीत में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज की बैठक में जितनी शिकायतें आई हैं, उसमें सभी में कार्रवाई की है। अधिकारियों को कहा गया है कि कौशिश करनी चाहिए कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई न करें, बल्कि लोगों को असली में राहत देने का काम करें। हाईटेंशन तारों को हटाने के सवाल पर विज ने कहा कि उन्होंने पहली ही बैठक में अधिकारियों को कह दिया है कि यदि विभाग की कमी से किसी का नुकसान होता है तो उसके लिए नियम बनाए जाएं और संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। पूरे प्रदेश में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, यदि व अंडरलोड हैं तो उन्हें अपग्रेड किया जाए।

किसानों के मुद्दे पर विज ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने किसानों के मुद्दे पर समिति बना रखी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विज ने कहा कि यह देश को आगे ले जाने वाला फैसला है। इसे देश की आजादी के तुरंत बाद लागू करना चाहिए था। जो सरकारें बनीं, उनके एजेंडे में यह बात नहीं थी। प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का फैसला लिया है। बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास में व्यवधान हैं। इसीलिए एक साथ चुनाव अच्छा कदम है। देश के 140 करोड़ लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता ने घर बैठा दिया है।

इस मौके पर विधायक सतपाल जांबा, विधायक देवेंद्र हंस, डीसी प्रीति, एसपी राजेश कालिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मुनीष कठवाड़, सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी अशोक गुर्जर, चेयरमैन कैलाश भगत, जिला परिषद अध्यक्ष कर्मवीर कौल, नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, आदित्य भारद्वाज, सुरेश संधु, श्याम बंसल, प्रवीण प्रजापति, शक्ति सौदा, हरपाल शर्मा, राम सिंह क्योड़क के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद रहे।