हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस दिशा में सख्त कदम उठाएगा: पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, 18 दिसंबर (अभी) - हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों को एक माह के भीतर प्लास्टिक पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में इसका उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है।

राव नरबीर सिंह ने आज हरियाणा निवास में एचएसपीसीबी के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय बोर्ड के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उद्योगों का निरीक्षण करना चाहिए। जब ​​औद्योगिक स्थापना की अनुमति या एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो क्षेत्रीय अधिकारी को एक ही बार में सभी आपत्तियों को सूचीबद्ध करना चाहिए। अधिकारियों द्वारा एक के बाद एक आपत्तियां उठाने के मामले सामने आए हैं, जिससे आवेदकों को अनावश्यक असुविधा होती है, बोर्ड के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और समय की बर्बादी होती है।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाने का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा के लिए खुली होनी चाहिए।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुरुग्राम केवल एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के साथ एक मेडिकल हब बन गया है। गुरुग्राम के अस्पतालों से प्रतिदिन 20-22 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसके लिए एक अतिरिक्त प्लांट की आवश्यकता है।

उन्होंने एचएसपीसीबी और स्वास्थ्य विभाग को एक और प्लांट स्थापित करने के लिए प्रयासों में समन्वय करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बोर्ड को उन स्थानों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ नए बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2025 तक एचएसपीसीबी के संचालन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।

मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के उद्योगों का लाइसेंस नवीनीकृत करने से पहले व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों में संशोधन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

उन्होंने बोर्ड में सभी रिक्त पदों की सूची तैयार करने तथा उसे हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पेट्रोल पंपों द्वारा वाहनों के उत्सर्जन की उचित जांच किए बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिया कि वे इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। अधिकारियों को सभी तरह के प्रदूषण पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जिम्मेदारी सभी की है।

बैठक में पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, एचएसपीसीबी के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग तथा सभी जिलों के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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