प्रधानमंत्री का एक राष्ट्र-एक चुनाव का सपना साकार होने को तैयार, विकास कार्यों को मिलेगी गति - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 17 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज संसद में एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से प्रधानमंत्री का विजन साकार होगा तथा एक साथ चुनाव कराने से समय और धन दोनों की बचत होगी, जिससे देश और प्रदेश में विकास प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने यह बात पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में 25 गिद्धों को खुले में छोड़े जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नबीर सिंह भी मौजूद थे।

*कांग्रेस और आप किसान कल्याण के नाम पर राजनीति कर रही हैं*

श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों का विरोध करना उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक देश पर राज किया है और अगर उन्होंने किसानों के हित में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया है तो उसे साझा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में है, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली में है। इसके बावजूद इन राज्यों में किसान विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

*हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की शत-प्रतिशत फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। भावांतर योजना से सब्जी उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 4500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है और किसानों के खर्च को कम करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 2022 में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरिया और डीएपी की कीमतें बढ़ीं, तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाकर हस्तक्षेप किया, ताकि किसानों को वित्तीय बोझ से बचाने के लिए उर्वरक सस्ती रहें। मुख्यमंत्री ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की और कहा कि आज, भारतीय गठबंधन - जो पहले यूपीए का हिस्सा था - अब किसानों के कल्याण की बात कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने पराली प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए किसानों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस पहल की सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है।